ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਾਸ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਸੌਰਭ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋਡ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 99.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਲਿਗ ਆਬਾਦੀ ਆਧਾਰ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ 131 ਕਰੋਡ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

UIDAI ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਹ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 140 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ 120 ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ।

“ਅਸੀਂ 2010 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਧਾਰ (ਕਾਰਡ) ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਸੌਰਭ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਨ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 300 ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਢਵਾ ਲਏ।

ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਮੈਨ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 6.5 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਗਰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, UIDAI ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਬਲਾਕਚੇਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।