ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ ਦੇ 40,000 ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15, 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ/ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 48,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਰ (ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 8500 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।