ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਤੇ 2 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਤੱਕ ਈ-ਵਾਹਨ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਨਿਊਲ ਐਨਰਜੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਈ-ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।