ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab government) ਨੇ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ (one-day special session) 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਐਮਓ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ (cabinet meeting) ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਭਖਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਬ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦਬਾਅ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ (2022-23) ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਘਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਹਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।