ਪੰਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਖੰਨਾ,  (ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ)- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਬੀਕੇਐਮਯੂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਲ ਇੰਡੀਆ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਭਵਨ, ਰੌਜ਼ ਐਵੀਨਿਊ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਰੈਮਨ ਮੈਗਸੇਸੇ ਐਵਾਰਡੀ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਕਾਈਵ ਆਫ਼ ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਏਆਰਆਈ) ਦੇ ਸਥਾਪਕ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜੀ. ਐਸ. ਗੋਰੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੀ ਵੈਂਕਟ, ਸੁਨੀਤ ਚੋਪੜਾ, ਵਿਲਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ. ਸ਼ਿਵ ਦਾਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਜੀ. ਐਸ. ਗੋਰੀਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਲੇਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਧੀਰੇਂਦਰ ਝਾਅ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ, ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿ੍ਰਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
              ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੇਂ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਅਮਲ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਹੁਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦੇ ਢੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ 101ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕੂਪਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ੍ਰਮੁਖੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਬੇਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਜੋ ਵਾਧਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। 34 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ, 24 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 4 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 21 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਉੱਚ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ 98000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਾਇਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।